Government Scheme : आम व्यक्तियों को बहुत बड़ा झटका लगा है बता दें कि नए वर्ष से बंद होने वाले हैं। यह सभी सरकारी योजनाएं ऐसे में अगर आप भी सरकारी योजनाओं का फायदा ले रहे हैं तो आप सभी लोगों को यह खबर अंत तक पढ़ना बहुत ही जरूरी है ताकि आपको पता चल सकेगा की कौन-कौन सी सरकारी योजनाएं बंद होने जा रहे हैं। आईए जानते हैं पूरी जानकारी विस्तार से।
Government Scheme : नए वर्ष से बंद हो जाएंगे ये सरकारी योजनाएं
आप सभी को बता दें कि नए वर्ष आरंभ होने में बस कुछ ही दिन शेष बचा हुआ है। बता दे कि नए वर्ष आरंभ होते ही लोगों को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। क्योंकि कई सरकारी योजनाएं बंद हो सकते हैं। बता दें कि इन योजनाओं के बंद होते ही आप सभी लोगों को फ्री राशन, बिजली एवं अन्य सुविधा मिलन पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। जिससे आप सभी लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आईए जानते हैं कौन-कौन सी योजनाएं बंद होने वाले हैं।
Government Scheme : जानिए कौन-कौन सी योजनाएं होंगे बंद है
आप सभी लोगों को बताने की सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं। फ्री योजनाओं को लेकर एक याचिका दाखिल किए गए हैं। बता दें कि इस याचिका में सभी फ्री योजनाओं को तुरंत प्रभाव से बंद करने की मांग कर दिए हैं। वही इन स्कीमों के कारण राजनीतिक दल वोट देने वाले वोटरों को चुनाव से पहले घूस देने का काम कर रहे हैं। ऐसे में वोट दालों के जाल में जाकर फ्री स्कीम के लालच में वोट देते हैं।
इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं सुनवाई
बता दें कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी जारी है वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सभी सरकारों से योजनाओं को लेकर जानकारी मांगे हैं। इसके तहत किस तरह की फ्री योजनाएं दिए जा रहे हैं। वही इन स्कीमों की जरूरत और खर्चे से जुड़ी जानकारी को भी मांग किए हैं।
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से याचिकाकर्ता को दिए गए एक विकल्प
बता दे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से याचिकाकर्ता को एक विकल्प भी प्रस्तुत किए हैं। इसके तहत वह इस मामले की सुनवाई चाहे तो जल्द भी करवा सकते हैं। वही आने वाले समय में कई सरकारी योजनाओं को बंद किया जा सकते हैं।
क्यों कोर्ट भी है गंभीर
आप सभी को बता दें कि दरअसल याचिका में कह गए हैं की पिछले कुछ वर्षों से चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा वोटरों को जाल में फंसने के लिए फ्री स्कीम शुरू करने का वादा किए जाते हैं। ऐसे में यह सीधे तौर पर वोटरों को घूस देने का काम किए जाते हैं। इससे चुनाव रेवाड़ी भी कहे जाते हैं। बता दे की आने वाले वर्ष यानी 2025 में दिल्ली और बिहार समेत कुछ और राज्यों में भी विधानसभा का चुनाव आने वाले हैं।
ऐसे में शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुना दिए हैं। यानी कोई भी मुक्त स्कीम का लाभ आम जनता को नहीं मिल पाएंगे। ऐसे में फिर चाहे वह योजना केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे हो या फिर राज्य सरकार की ओर से इन योजनाओं का संचालन किया जा रहे हो।
