Haryana News: मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के बयान से स्पष्ट होता है कि बीपीएल श्रेणी में शामिल होने के लिए वार्षिक आय की सीमा 1.20 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये कर दी गई है। इस निर्णय का उद्देश्य अधिक लोगों को बीपीएल श्रेणी में शामिल करना हो सकता है ताकि वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।
हालांकि, बीपीएल कार्ड धारकों की संख्या में कमी आने की सूचना पर राज्य मंत्री राजेश नागर का यह कहना कि अधिकारियों से जानकारी लेने के बाद ही वे कुछ कह पाएंगे, यह संकेत देता है कि इस मुद्दे पर अभी तक पूरी जानकारी नहीं है या इसमें प्रशासनिक जांच की आवश्यकता है।
राशन कार्ड से जुड़ी जरूरी नियम
1. आय सीमा बढ़ाने से नई पात्रता बनी हो, लेकिन पुराने कार्ड धारकों की संख्या में कमी अन्य कारणों से हुई हो (जैसे, पात्रता की पुनःजांच या बदलाव)।
2. प्रशासनिक प्रक्रिया या आंकड़ों में त्रुटियों के कारण संख्या घटने की बात सामने आई हो।
आपकी जानकारी के अनुसार हरियाणा की अनुमानित आबादी 2.8 करोड़ है, और अक्टूबर 2024 तक 51.09 लाख बीपीएल (Below Poverty Line) कार्ड धारक थे, जो कि लगभग 2.04 करोड़ लोगों को कवर करते थे। इसका मतलब है कि राज्य की लगभग 70% आबादी बीपीएल श्रेणी में आती थी।
अब नवंबर 2024 में बीपीएल कार्ड धारकों की संख्या में 34,000 की कमी हुई है। एक कार्ड में औसतन चार सदस्य होने के आधार पर, लगभग 1.36 लाख लोग बीपीएल श्रेणी से बाहर हो गए हैं।
राशन कार्ड नियमों में बदलाव के बाद:
- अक्टूबर 2024 तक बीपीएल आबादी: 2.04 करोड़ लोग
- नवंबर 2024 में बीपीएल आबादी: (2.04 करोड़ – 1.36 लाख) = 2.0384 करोड़ लोग
- इससे बीपीएल श्रेणी का प्रतिशत थोड़ा कम होगा, लेकिन यह अभी भी करीब 70% के आसपास ही रहेगा।
राज्य सरकार को इस मामले पर स्पष्टता लाने के लिए विस्तृत जांच करनी होगी। राशन कार्ड में इन नियमों में बदलाव के बाद राशन कार्ड कैंसिल किए जाएंगे। इसके बाद जरूरतमंद लोग इसका लाभ उठा पाएंगे।
