UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत मुफ्त स्मार्टफोन वितरण की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य छात्रों को आधुनिक तकनीक से जोड़कर उनकी शिक्षा और कौशल विकास में सहायता करना है।
मुख्य विशेषताएँ:
स्मार्टफोन की संख्या: सरकार 25 लाख स्मार्टफोन वितरित करेगी।
बजट: इस पहल के लिए ₹2,493 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।
प्रति स्मार्टफोन लागत: प्रत्येक स्मार्टफोन की कीमत लगभग ₹9,972 होगी।
नोडल एजेंसी: यूपी डेस्को (उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड) को खरीद प्रक्रिया की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
पात्रता मापदंड:
निवास: आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
शैक्षणिक योग्यता: स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा या विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्र।
परिवारिक आय: वार्षिक आय ₹2 लाख से कम होनी चाहिए।
अन्य शर्तें: जो छात्र पहले से किसी सरकारी योजना के तहत मुफ्त स्मार्टफोन या टैबलेट प्राप्त कर चुके हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
आवश्यक दस्तावेज़:
आधार कार्ड की फोटोकॉपी
निवास प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
सक्रिय मोबाइल नंबर
आवेदन प्रक्रिया: इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल है।
1. कॉलेज द्वारा पंजीकरण: संबंधित कॉलेज या विश्वविद्यालय के प्रशासन को पात्र छात्रों की जानकारी योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी।
2. डेटा सत्यापन: सरकार द्वारा अपलोड किए गए डेटा का सत्यापन किया जाएगा। गलत जानकारी पाए जाने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
3. सूचना प्रेषण: सत्यापन के बाद, योग्य छात्रों को स्मार्टफोन वितरण की सूचना एसएमएस या पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी।
छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने संस्थान के नोडल अधिकारी से संपर्क करें और सुनिश्चित करें कि उनकी जानकारी सही ढंग से अपलोड की गई है। अधिक जानकारी के लिए, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
इस पहल के माध्यम से, उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के युवा डिजिटल युग में सशक्त बनें और अपने करियर में नई ऊँचाइयाँ हासिल करें।
