Mp News : मध्य प्रदेश में किसानों को बड़ी सौगात दी जा रही है। राज्य सरकार उन्हें सिंचाई के लिए पंप देगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यह घोषणा की। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राजधानी भोपाल में आयोजित कार्यशाला में उन्होंने बताया कि
सरकार राज्य में जैविक खेती करने वाले किसानों को सोलर पंप देगी। सीएम डॉ. मोहन यादव ने जैविक और प्राकृतिक खेती का महत्व भी बताया। उन्होंने बताया कि इस बार राज्य सरकार ने 5 लाख एकड़ क्षेत्र में जैविक खेती का लक्ष्य रखा है। कार्यक्रम में राज्य के कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री एदल सिंह कंसाना ने कार्यशाला का उद्देश्य बताया। उन्होंने कहा कि रसायनों के उपयोग से किसानों और पशुओं में बढ़ रही बीमारियों की रोकथाम पर चर्चा जरूरी है।
दो दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने “एक जिला, एक उत्पाद” प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। उन्होंने किसानों से बात भी की, उनकी समस्याएं भी सुनीं। कार्यशाला स्थल पर जैविक खेती से संबंधित कई स्टॉल भी लगाए गए हैं।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि खेती में रसायनों का अत्यधिक उपयोग जीवनशैली को भी खराब कर रहा है। उन्होंने कहा कि जैविक और प्राकृतिक खेती का बाजार प्रदेश में ही है।
सीएम डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने जैविक और प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को सिंचाई के लिए पंप देने की घोषणा की। राज्य सरकार किसानों को सोलर पंप देगी, जिससे न केवल उन्हें भारी भरकम बिजली बिल से मुक्ति मिलेगी, बल्कि बिजली संकट से भी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से खेती के लिए पूरे साल की योजना बनाने को कहा। उन्होंने महानगरों में जैविक उत्पादों के मेले आयोजित करने के निर्देश भी दिए।
कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री एदल सिंह कंसाना ने कार्यशाला में बताया कि रसायनों से बढ़ रही बीमारियों की रोकथाम के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है। रासायनिक खादों, खरपतवारनाशकों और कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग से भूमि और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। हानिकारक तत्वों की वृद्धि से न केवल मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो रही है, बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है।
कृषि मंत्री कंसाना ने बताया कि वर्तमान में मप्र के 33 जिलों में एक लाख एकड़ में जैविक खेती की जा रही है।किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के सचिव एम सेलवेन्द्रन ने बताया कि कार्यशाला में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे।