Haryana News:हरियाणा सरकार ने राज्य को स्मार्ट बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग (ULB) ने हिसार, पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, पानीपत, रोहतक और सोनीपत को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) प्रोजेक्ट में शामिल किया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना और अपराध पर नजर रखना है।
हिसार में 150 करोड़ की लागत से बनेगा ICCC
हिसार में इस परियोजना पर 150 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें 1000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसी तरह, 7 शहरों में कुल 7000 से अधिक कैमरे स्थापित किए जाएंगे। इन कैमरों की मदद से शहर के मुख्य चौक, चौराहे, शिक्षण संस्थान, मंदिर, बाजार, सड़कें, पेयजल और सुरक्षा व्यवस्था पर 24×7 निगरानी रखी जाएगी।
DPR की अंतिम रूपरेखा
इस प्रोजेक्ट की DPR (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) को अंतिम रूप देने के लिए ULB की गुरुग्राम एजेंसी की दो सदस्यीय कंसलटेंट टीम हिसार नगर निगम पहुंची। टीम ने नगर निगम, जनस्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) के इंजीनियरों के साथ ढाई घंटे तक बैठक की।
कमांड सेंटर का स्थान तय करने की प्रक्रिया
बैठक के दौरान, हिसार नगर निगम आयुक्त नीरज ने कमांड सेंटर के लिए नई जगह की पहचान करने पर सुझाव मांगे। इस पर निगम एक्सईएन ने सुझाव दिया कि सेक्टर-13 का कम्युनिटी सेंटर इस कमांड सेंटर के लिए उपयुक्त रहेगा।
ICCC प्रोजेक्ट के 9 बड़े फायदे
1. एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट: शहरों में ट्रैफिक नियंत्रण बेहतर होगा।
2. नागरिक सुविधाओं की निगरानी: पानी, बिजली, सड़क जैसी सुविधाओं की मॉनिटरिंग होगी।
3. चिकित्सकीय संसाधनों की निगरानी: अस्पतालों में संसाधनों की उपलब्धता पर नजर रखी जाएगी।
4. अपराध पर शिकंजा: अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी।
5. ई-चालान और AI आधारित डाटा सहसंबंध: ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
6. घटना प्रबंधन अलर्ट: किसी भी आपदा या आपातकालीन स्थिति में अलर्ट जारी किया जाएगा।
7. वाटर और एयर क्वालिटी की जानकारी: प्रदूषण स्तर की निगरानी होगी।
8. कचरा प्रबंधन: कचरा निस्तारण केंद्रों पर नजर रखी जाएगी।
9. सिटीजन ऐप: नागरिक अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव दे सकेंगे।
यह प्रोजेक्ट हरियाणा के इन सात शहरों को आधुनिक और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे शहरों में यातायात व्यवस्था, सुरक्षा, नागरिक सेवाएं और पर्यावरण संरक्षण को एक नया आयाम मिलेगा।
