PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त इसी महीने जारी हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को अपने बिहार दौरे के दौरान इस पैसे का ऐलान करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में कहा था कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त फरवरी 2025 के अंत तक लाभार्थियों को दे दी जाएगी।
भारत में छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार एक बहुत ही शानदार योजना चला रही है। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। यह भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत भारत सरकार देश के गरीब किसानों को तीन किस्तों के रूप में हर साल 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद देती है।
प्रत्येक किस्त के तहत सरकार की ओर से 2 हजार रुपये की रकम किसानों के खाते में DBT के जरिए भेजी जाती है। अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की कुल 18 किस्तें जारी की जा चुकी हैं।
पिछले साल 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में इस योजना की 18वीं किस्त जारी की थी। 18वीं किस्त जारी हुए 4 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। इसी के चलते अब देश के करोड़ों किसान 19वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं।
ई-केवाईसी जरूरी
पीएम-किसान योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होती है। जिससे धोखाधड़ी को रोकने के लिए लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में सीधे वित्तीय सहायता ट्रांसफर की जाती है। 15 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने योजना की आठवीं किस्त का ऐलान किया था। पीएम-किसान योजना में हर चार महीने में 2000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में सालाना 6000 रुपये मिलते हैं।
किसानों के पास ई-केवाईसी के विकल्प हैं –
किसान अपना ई-केवाईसी तीन तरीकों से पूरा कर सकते हैं।
ओटीपी-आधारित ई-केवाईसी पीएम-किसान पोर्टल और मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है।
बायोमेट्रिक-आधारित ई-केवाईसी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) और राज्य सेवा केंद्रों (एसएसए) पर उपलब्ध है।
प्रमाणीकरण-आधारित ई-केवाईसी पीएम-किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से सुलभ है
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन कैसे करें:
आधिकारिक पीएम-किसान पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करें।
सहायता के लिए निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाएँ।
राज्य सरकार द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारियों से संपर्क करें।
