8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते को फिर से निर्धारित करेगा। यह आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। केंद्र सरकार की इस घोषणा से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
बिहार के सरकारी कर्मचारियों को कितना फायदा मिलेगा?
बिहार सरकार के अधीन 8 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं। जब केंद्र सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करती है, तो राज्यों को भी इसे अपनाने का निर्देश दिया जाता है। हर राज्य अपनी आर्थिक स्थिति और बजट के हिसाब से इसे लागू करता है।
वेतन में संभावित बढ़ोतरी
सरकारी कर्मचारियों के वेतन में महंगाई भत्ता (डीए) अहम भूमिका निभाता है। फिलहाल डीए 50% के आसपास है और 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद इसमें 5-10% की बढ़ोतरी भी संभव है। इससे कुल वेतन में और बढ़ोतरी होगी।
नया वेतन आयोग कब लागू होगा? 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा। केंद्र सरकार उससे पहले 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर सकती है। संभावना है कि यह 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो जाएगा।
जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते को फिर से निर्धारित करेगा। यह आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। केंद्र सरकार की इस घोषणा से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। बिहार सरकार के अधीन 8 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं। जब केंद्र सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करती है, तो राज्यों को भी इसे अपनाने का निर्देश दिया जाता है। हर राज्य अपनी आर्थिक स्थिति और बजट के हिसाब से इसे लागू करता है।
नया वेतन आयोग कब लागू होगा? 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा। केंद्र सरकार उससे पहले 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर सकती है। संभावना है कि यह 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो जाएगा।
