7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए समय-समय पर केंद्र सरकार की तरफ से नई अपडेट जारी किए जाते हैं। बता दे की साल 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा खुशखबरी मिलने वाला है। आईए जानते हैं पूरी खबर।
7th Pay Commission
केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की तरफ से एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है। यह तोहफा साल 2025 के पहले महीने ही देखने को मिल सकते हैं। आप सभी को बता दे की सरकार की तरफ से गुरुवार को एक बड़े फैसले के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भोगियों के भत्तों में संशोधन किया गया है। इसके तहत आठवीं वेतन आयोग के गठन को मंजूरी भी दिया गया है। अब केंद्रीय कर्मचारियों को मार्च महीने में एक और तोहफा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। यह जो तोहफा होगा वह महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर होगा।
क्या होने वाला है फैसला
बता दे कि केंद्र सरकार हर साल 6 महीने के आधार पर दो बार भत्ते में बढ़ोतरी करती है। ऐसे में पहली छमाही यानी की जनवरी से लेकर जून महीने तक के लिए भत्ते में कितनी बढ़ोतरी होगी। इसका फैसला आने वाले मार्च महीने में देखने को मिलेगा। ऐसे में जनवरी से लेकर जून 2025 के लिए भट्टे पर फैसला मार्च में होने की उम्मीद है। वही बता दे कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अभी 53 फ़ीसदी है। अब 2025 की पहली छमाही में भता 3 से लेकर 4% तक बढ़ सकती है। आप सभी को बता दे कि केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा।
2014 में हुआ था सातवें वेतन आयोग का गठन
बता दे की सातवें वेतन आयोग का गठन 2014 में किए गए थे और बहुत सिफारिश के बाद 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी। इसकी अवधि 2026 में समाप्त होने वाली है। अभी साल 2025 का नए वेतन आयोग का गठन से यह सुनिश्चित हो जाएगा की सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले इसकी सिफारिश प्राप्त हो जाए।
बता दे की सातवें वेतन आयोग के तहत वित्त वर्ष 2016-17 में खर्चे में एक लाख करोड रुपए की बढ़ोतरी हुए थे। इसके अलावा सरकार की तरफ से 1947 के बाद से सात वेतन आयोग का गठन किया गया है। बता दे की सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन संरचना, लाभ और भत्ता तय करने में वेतन आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। राज्य सरकार के स्वामित्व में आने वाली ज्यादातर इकाइयां आयोग की सिफारिश का अनुकरण करती है।
