7th Pay Commission: 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल इस साल खत्म होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को नए वेतन आयोग 8वें वेतन आयोग के गठन को भी मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले के बाद सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर है।
लेकिन सबके मन में एक ही सवाल है कि सरकार किस आधार पर और कितनी सैलरी बढ़ाएगी। केंद्र सरकार और वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी करते हैं।
क्या होता है फिटमेंट फैक्टर
फिटमेंट फैक्टर एक गुणक होता है, जिसे मौजूदा बेसिक सैलरी पर लागू किया जाता है और संशोधित वेतन मैट्रिक्स के तहत नए वेतन की गणना की जाती है। साल 2024 तक सरकारी कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर (fitment Factor latest update) के आधार पर 53 फीसदी से ज्यादा डीए (DA Update) मिल रहा है। जो उनकी बेसिक सैलरी के आधे से भी ज्यादा है। वेतन आयोग साल में दो बार कर्मचारियों का डीए और डीआर बढ़ाता है।
बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर और डीए के आधार पर होगी। वेतन आयोग सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी पर फैसला लेता है. नए वेतन आयोग के गठन के लिए आयोग एक नया पैनल बनाता है. वह पैनल पिछले सभी वेतन आयोगों द्वारा की गई बढ़ोतरी को देखता और समझता है.
इसके बाद हाल ही में बढ़ी महंगाई पर भी शोध करता है. वेतन आयोग के गठन के लिए फिटमेंट फैक्टर के साथ-साथ DA भी बहुत अहम होता है. DA कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के तौर पर दिया जाता है. 2.86 फीसदी फिटमेंट फैक्टर देना मुश्किल पिछले कई दिनों से कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर में 2.86 फीसदी तक की बढ़ोतरी (Fitment Factor Hike Update) कर सकती है.
वहीं, भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा, “NC-JCM (नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी) चांद मांग सकती है. 2.86 फीसदी का फिटमेंट फैक्टर चांद मांगने जैसा है, जिसे पाना नामुमकिन है.
